कार्यदर्शिका

-शी प्रश्नावर विचारविनिमय करणे

वरील नागरी सुविधा, प्रकल्पविस्थापित व्यक्तींच्या नवीन गावठाणात संबंधित जिल्हा परिषदेमार्फत पुरविल्या जातात व त्यांचा खर्च संबंधित प्रकल्पाच्या निधीतून भागविला जातो. पाटबंधारे विभागाने ह्या सुविधांकरिता करावयाच्या खर्चाचे प्रमाण सध्या प्रकल्पनिधीच्या ०.१५ टक्के ठरविण्यात आले आहे.

मुंबई सावकार अधिनियम, १९४६

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांनी मुख्य सचिवांना नुकतेच एक पत्र लिहून त्यात लोकसेवा आयोगाने न निवडलेले उमेदवार शासकीय सेवेत चालू ठेवण्याबद्दल आपली तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे आणि आयोगाच्या वार्षिक अहवालात या मुद्यावर टीकाटिप्पणी केली जाईल असे म्हटले आहे.

हा खर्च मंजूर अनुदानामधून भागविता येणार नाही आणि त्यासाठी जादा पैसा लागेल.

भारतीय भागीदारी अधिनियम, १९३२

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (नियमन) अधिनियम, १९६१

महाराष्ट्र कार्य-कंत्राटांच्या अंमलबजावणीत अंतर्भूत असलेल्या मालातील मत्तेच्या हस्तांतरणावरील विक्रीकर अधिनियम, १९८५

परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१

नागरी हक्‍क संरक्षण अधिनियम, १९५५

त्यावेळी अस्तित्वात असलेले

–मध्ये सर्वत्र

लाक्षणिक मागणी

टंकलेखक

लक्ष्य

वरील वस्तुस्थिती माननीय सदस्यांच्या निदर्शनास आणून त्यांना हा ठराव मागे घेण्याची विनंती करावी. त्यांनी तसे न केल्यास ठरावाला विरोध करावा.

मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९५८

नागरिकत्व अधिनियम, १९५५

मंजूर अनुदानाव्यतिरिक्त या अनुदानासाठी लागणाऱ्या जादा खर्चास मंजुरी द्यावी.

भारतीय दंड संहिता, १८६०

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०

महाराष्ट्र कोणताही माल कोणत्याही प्रयोजनार्थ वापरण्याच्या हक्काच्या हस्तांतरणावरील विक्रीकर अधिनियम, १९८५

ह्याकरिता क्षेत्रीय आणि /किंवा पर्यवेक्षकीय कर्मचारीवर्ग किती प्रमाणात लागेल ते उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने वित्त विभागाच्या सल्ल्याने ठरवावे.

नवीन माध्यमिक शाळा उघडण्यावर घातलेली सार्वत्रिक बंदी चालू ठेवावी किंवा कसे या प्रश्नावर दि. .............. रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

आणखीही एक प्रस्ताव आहे. मंत्रिमंडळाने त्याचा विचार करून निर्णय घ्यावा.

मुदतीबाहेर गेलेला, मुदतबाह्य

लाक्षणिक अनुदान

तांत्रिक दोष

वरील वस्तुस्थिती मंत्रिमंडळाच्या माहितीसाठी सादर.

मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८

नागरी संरक्षण अधिनियम, १९६८

कारखाना अधिनियम, १९४८

भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९०८

महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (नियमन) अधिनियम, १९६४

महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षण मंडळे अधिनियम, १९६५

या अहवालांतील अभिप्राय व शिफारशी यांवर मंत्रालयातील संबंधित विभाग बारकाईने विचार करीत आहेत.

या शिफारशींमुळे होणाऱ्या आर्थिक परिणामाचे स्वरूप द्विविध आहे :

संबंधित कार्यालये, रिकामी पदे किंवा आवश्यक उमेदवारांची संख्या कळवितात ती तारीख व लोकसेवा आयोगाने निवडलेले उमेदवार प्रत्यक्षात उपलब्ध होतात ती तारीख यामध्ये नेहमीच अंतर पडते.

ही अडचण निवारण्यासाठी, आयुर्विमा महामंडळाकडून सूचना येण्यापूर्वीच या कर्जाबाबत हमी देण्याची व्यवस्था करावी अशी मंत्रिमंडळाला विनंती करण्याचे ठरवले आहे.

सर्वप्राथम्य

तांत्रिक चूक

वरील प्रस्ताव वित्त विभागाने संमत केल्यावर प्रस्तुत करण्यात आले आहेत.

मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१

फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३

वित्त विभागाकडून देखील कार्योत्तर मंजुरीस हरकत घेण्यात येते आणि त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परिस्थिती अवघड होते.

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८९९

महाराष्ट्र मूत्रपिंड प्रतिरोपण अधिनियम, १९८२

महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम, १९७५

राजभाषा अधिनियम, १९६८

जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९

काहीही तथ्य नाही

सारांश, मंत्रिमंडळाने पुढील प्रस्तावांना मान्यता द्यावी अशी विनंती आहे : -

अत्यंत गुप्त

तंत्रविशिष्ट ज्ञान

औद्योगिक क्षेत्रात असतात तसे मालक व नोकर यांचे स्पष्ट परस्पर संबंध विशेषेकरून अल्पभूधारकाच्या वर्चस्वाखालील कृषिक्षेत्रात आढळून येत नाहीत.

मुंबईचा जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबात व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७

आयोग ही सूचना मान्य करील अशी शक्यता दिसत नाही. तरीपण प्रयत्न करून पहावा.

उद्योग व खाणकाम या क्षेत्रांसाठी पंचवार्षिक योजनेत जी खर्चाची मर्यादा घालून दिली त्यातून या योजनेसाठी लागणारा खर्च भागवावा असे मत वित्त विभागाने व्यक्त केले आहे.

भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, १९२५

महाराष्ट्र जमीन महसूल (मुंबई व कोकण विभाग यांचे एकत्रीकरण) अधिनियम, १९८३

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१

शासकीय गुपिते अधिनियम, १९२३

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१

म्हणून, हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने संमत केल्यास, तो सुद्धा विधानमंडळाच्या निदर्शनास आणण्यात येईल.

थोडक्यात, पुढील प्रश्नांवर मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने निर्णय घ्यावेत अशी विनंती आहे.

दौरा कार्यक्रम

तंत्र अधिकारी

शिकाऊ उमेदवार अधिनियम, १९६१

मुंबई प्राथमिक शिक्षण अधिनियम, १९४७

चौकशी आयोग अधिनियम, १९५२

ह्या बाबतीत वित्त विभागाशी विचारविनिमय करण्यात आला व त्या विभागाने व्यवस्थापन मंडळाची विनंती खालील अभिप्रायांसह मान्य केली :-

औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६

सिंचनक्षमता उपयोगात आणण्यामागील मुख्य अडचण अशी की जलसिंचन कालव्यांची कामे व पाणी-वाटपाची कामे ह्यांच्याबरोबर एकाचवेळी भू-विकासाची कामे उरकली जात नाहीत.

पासपोर्ट अधिनियम, १९६७

मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियम, १९५०

या सूचना आणि विभागाचे अभिप्राय यांवर मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने दि. ६ ऑगस्ट १९७५ रोजी विचार केला, सोबत जोडलेला विधेयकाचा मसुदा हा त्यातूनच निष्पन्न झालेला आहे.

–च्या खाती

नगर व ग्राम रचनाकार

तांत्रिक मंजुरी

शस्त्र अधिनियम, १९५९

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, १९४९

सक्‍तीची ठेव योजना (प्राप्तिकर-दाते) अधिनियम, १९७४

या वित्तीय मर्यादा व प्रमाण जवळजवळ १७-१८ वर्षांपूर्वी निश्चित केले होते. त्यानंतर किंमती खूपच वाढल्या आहेत.

औद्योगिक सेवायोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६

महाराष्ट्र दूरचित्रवाणी संचधारकावरील चैन-नि-करमणूक व मनोरंजन कर अधिनियम, १९८२

पंचवार्षिक योजनामध्ये कृषि अर्थव्यवस्थेच्या सर्वांगीण विकासावर आणि ग्रामीण जनतेचे राहणीमान उंचावण्यावर मुख्यतः भर देण्यात आलेला आहे.

वेतन प्रदान अधिनियम, १९३६

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजाती आदेश (विशोधन) अधिनियम, १९७६

या प्रयोजनांसाठी आवश्यक असलेला जादा निधी विभागास उपलब्ध करून देण्यात आला, तर हा प्रस्ताव विचारात घेण्यास या विभागाची हरकत नाही.

स्वतःला असलेल्या संपूर्ण माहितीनुसार, स्वतःला असलेल्या यच्चयावत माहितीनुसार

नगर रचनाकार

तारेचा पत्ता

प्राधिकृत अनुवाद (केंद्रीय कायदे) अधिनियम, १९७२

मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५०

....च्या मागणीचा निर्णय देण्याचे आणि आवश्यक असल्यास ती रक्कम जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे वसूल करण्याचे अधिकार समेट अधिकाऱ्याकडे सोपविण्याचे योजिले आहे.

महाराष्ट्र राज्यात ................ यांच्या रोजगाराच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी श्री. ..................................... यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने नेमलेल्या समितीच्या अहवालांचा विचार केल्यानंतर शासनाने .................................... च्या दृष्टीने प्रथमच कार्यवाही केली.

कीटनाशके अधिनियम, १९६८

महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१

वित्तीय संस्थांकडून मिळणारे अर्थसहाय्य हेच भू-विकासाच्या कामासाठी पैसा मिळण्याचे प्रमुख साधन होय.

नदीच्या बाजूने आणि सखल भागात राहणाऱ्या लोकांना पूर्वसूचना देण्यात आली होती त्यांच्या स्थलांतराचे कार्य हाती घेण्यात आले होते.

जर बृहन्मुंबईचे जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ आवश्यक त्या निधीची तरतूद करीत नसेल तर आवश्यक ती तरतूद करण्यासाठी नियोजन विभाग, मंडळाला आदेश देईल, या भूमिकेतून ही योजना जिल्हा पातळीवरील योजना मानण्यात यावी.

नियोजन विभागाने सुचविलेली पद्धती स्वीकारण्यास या विभागाची काहीच हरकत नाही. बृहन्मुंबई जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाला, आवर्ती अनुदानाची तरतूद करण्याबद्दलही हा विभाग विनंती करील. कारण शेवटी ही रक्कम या संस्थेलाच द्यावी लागणार आहे.

–च्या उत्तम माहितीप्रमाणे व समजुतीप्रमाणे

अनुरेखक

तात्पुरती नेमणूक

या विधेयकाला, संविधानानुसार कोणत्याही प्रकारच्या मंजुरीची किंवा शिफारशीची जरूरी नाही.

मुंबई भाडेनियंत्रण आणि हॉटेल व निवासगृह दर नियंत्रण अधिनियम, १९४७

लोकसेवा आयोगाने न निवडलेल्या उमेदवारांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नोकरीत चालू ठेवण्याची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत :-

सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम, १८९७

आयुर्विमा महामंडळाने नवीन योजनांकरिता कर्ज मंजूर करण्यासाठी काही शर्ती घातल्या असून ज्या शहरांत नळाने पाणी पुरवठा करण्याची सोय नाही अशा शहरांतील नवीन योजनांना अग्रक्रम दिला आहे. पाणीपुरवठा वाढवावयाच्या योजना नंतर विचारात घेण्यात येणार आहेत.

महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम, १९६५

पाणी झिरपण्यामुळे होणारे नुकसान कमी करण्याच्या हेतूने कालवा-पद्धतीची पुनर्रचना करणे व त्याला अस्तर लावणे हे यातील मुख्य काम आहे.

मुद्रण व पुस्तक-नोंदणी अधिनियम, १८६७

आकस्मिकता निधीतून रु. ....................... ची आगाऊ रक्कम मंजूर करण्यासाठी ही फाईल व्यय अग्रक्रम समितीला प्रस्तुत करण्यापूर्वी सचिवांनी कृपया पहावी.

अध्यापन महाविद्यालयांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या आधारावरच हे अनुदान अंदाजलेले आहे.

–च्या उत्तम समजुतीप्रमाणे

व्यापार चिन्ह

दुबार नोंदलेले मत, प्रदत्त मत

हे विधेयक विधानमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात सादर करावे. परंतु, भारत सरकारची प्रशासनिक मान्यता मिळाल्यावरच त्यावर चर्चा करण्यात यावी.

मुंबई मुद्रांक अधिनियम, १९५८

घातक औषधिद्रव्य अधिनियम, १९३०

या विधेयकास प्रशासनिक मान्यता देण्याची भारत सरकारला विनंती करण्यात यावी.

भूमिसंपादन अधिनियम, १८९४

महाराष्ट्र जातीय, समाजविरोधी व इतर विघातक कृत्यांना प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९८०

प्रसूतिविषयक लाभ अधिनियम, १९६१

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९४७

वित्त विभागाच्या सचिवांनी उद्योग विभागाच्या सचिवांशी याबाबत चर्चा केली आणि ..................... वरील प्रस्ताव मान्य केला.

हे कृपया क्षमापित करावे, याबाबत कृपया सूट द्यावी

विरुद्ध, विरोधी

व्यापार नाम

तात्पुरता कार्यक्रम

शेतमजुरांनी आधीच्या हंगामात ज्या जमिनीवर काम केले असेल त्याच जमिनीवर त्यांना अग्रक्रम योजनेनुसार सुरक्षित रोजगार मिळावा हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे.

मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४९

विधेयकाचा मसुदा मंत्रिमंडळाच्या विचारार्थ सादर.

पालक आणि पाल्य अधिनियम, १८९०

या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर, या विधेयकाचे अध्यादेशात रूपांतर करण्याचे विधि व न्याय विभागाने मान्य केले आहे.

महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या, मंडळाच्या व इतर विनिर्दिष्ट परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैर-प्रकारांस प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९८२

वित्त विभागाने सुचविल्याप्रमाणे ही बाब आता मान्यतेसाठी मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आली आहे.

अन्नभेसळ प्रतिबंधक अधिनियम, १९५४

लोकायुक्तांनी केलेल्या सूचना, सामान्य प्रशासन विभागाने, विधि व न्याय विभागाशी विचारविमर्श करून व राज्यपालांची टीकाटिप्पणी लक्षात घेऊन तपासल्या आहेत.

कृपया याचे स्पष्टीकरण करावे

...अशा आशयाचा

मंत्रिवर्ग

पदावधि

हे विधेयक, राज्य विधानमंडळापुढे ....... रोजी मांडण्यात आले होते. परंतु विधानसभेचे अधिवेशन तहकूब झाल्यामुळे या विधेयकावर चर्चा होऊ शकली नाही.

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८

या टिप्पणीत दिलेल्या प्रस्तावांत फार मोठे बदल नसतील आणि मंत्रिमंडळाने ती मान्य केली असेल तर विधेयकाचा मसुदा मंत्रिमंडळापुढे मांडण्याची गरज नाही.

मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने अधिनियम .................. विधानास धरून असल्याचे मान्य केले आहे.

विधि व न्याय विभागाने आता असा सल्ला दिला आहे की, या संबंधात अध्यादेश काढणे कायदेशीर ठरेल.

महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, १९७५

या प्रकरणी शासन विचार करीत असून त्यावर विधानमंडळातील सर्व पक्ष-प्रमुखांशी चर्चा करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा इरादा आहे.

राष्ट्र प्रतिष्ठा अपमान प्रतिबंध अधिनियम, १९७१

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, १९८२

या प्रकरणाला सर्वप्राथम्य देण्यात यावे

–च्या मर्यादेपर्यंत, –च्या व्याप्तीपुरता, –च्या व्याप्तीपर्यंत

आदिवासी विकास विभाग

अटी आणि शर्ती

जन्म, मृत्यू व विवाह नोंदणी अधिनियम, १८८६

मुंबई वजने व मापे (अंमलबजावणी) अधिनियम, १९५८

कर्मचारी राज्य विमा अधिनियम, १९४८

हिंदु विवाह अधिनियम, १९५५

विधि व न्याय विभागाला ह्या विधेयकाचा मसुदा अग्रक्रमाने तयार करण्याची विनंती करावी.

महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९८१

वैद्यकीय गर्भसमापन अधिनियम, १९७१

भूविकास व कृषिविषयक पायाभूत सोयींचा विकास हा पाटबंधाऱ्यांच्या विकासाबरोबरच झाला पाहिजे हे लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यामागील तत्त्व या प्रकल्पात स्पष्टपणे दिसून येते.

नागरी जमीन (कमालमर्यादा व विनियमन) अधिनियम, १९७६

वरील कार्यपद्धतीचा विचार व्हावा व तिला मान्यता मिळावी यासाठी ही टिप्पणी मंत्रिमंडळाला सादर केली आहे.

–ला बाधक

जनजाति कल्याण अधिकारी

दखल घेणे

विचारार्थ विषय

मुंबईचा जनावरांची जोपासना करण्याबाबत अधिनियम, १९५४

मुंबई वन्य जनावरे आणि वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम, १९५१

समान पारिश्रमिक अधिनियम, १९७६

म्हणून, शेती उत्पादनातील वाढ ही, राज्यात निर्माण होणाऱ्या सिंचनक्षमतेच्या प्रमाणाशी जुळणारी नाही.

मुदत अधिनियम, १९६३

अशा रीतीने मंत्रालयीन विभागांत व बृहन्मुंबईतील कार्यालयांतील लिपिकवर्गीय पदांवर केवळ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फतच नेमणूका होतात.

किमान वेतन अधिनियम, १९४८

कालवा पद्धतीच्या आधुनिकीकरणासंबंधीचा प्रकल्प अहवाल भारत सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे.

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७१

यामुळे आणखी गुंतागुंत निर्माण होईल. वर उल्लेखिलेल्या प्रस्तावांवर मंत्रिमंडळाने आदेश द्यावेत अशी विनंती आहे.

–चे समाधान होईल इतपत, –च्या सामाधानापुरेसा

खरी प्रत, खरी नक्कल

अंमलात येणे

तथापि, त्या विभागाचा सल्ला असा आहे की, अशा प्रकारचा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय शासनाला घ्यावा लागेल आणि असा अध्यादेश काढून अधिनियमात तातडीने सुधारणा करण्याची गरज राज्यपालांना पटवून द्यावी लागेल.

मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६

मंत्रिमंडळाने सदर प्रस्ताव तत्त्वतः मान्य केला असून सविस्तर प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवावा असे सुचवले आहे.

अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५

भारतीय संविदा अधिनियम, १९७२

महाराष्ट्र अधिवक्‍ता कल्याण निधी अधिनियम, १९८१

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

वित्त मंत्र्यांनी हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या विचारार्थ ठेवण्यात यावा असे सांगितले आहे.

वित्त विभागाने या प्रस्तावाची छाननी केली आहे.

कामगार भरपाई अधिनियम, १९२३

पूर्ण समाधान झाले

हा कार्यक्रम जिल्हा पातळीवरील योजनेऐवजी राज्य पातळीवरील योजना म्हणून मानण्यात यावा म्हणजे तो लौकर व काटकसरीने पार पाडण्याच्या दृष्टीने निधीचे वाटप करता येईल व त्याच्या अंमलबजावणीचा कार्यक्रम आखता येईल.

उत्पादन

अध्यक्षपद स्वीकारणे

.............. या अधिनियमानुसार बसवण्यात आलेला कर, हा वेतन मिळवणाऱ्या व्यक्ती सोडून इतरांच्या बाबतीत, उत्पन्नावर आधारलेला नाही. वेतन मिळवणाऱ्या व्यक्तींच्या बाबतीत सुद्धा तो उत्पन्न गटांवर आधारलेला आहे, विशिष्ट उत्पन्नावर नव्हे.

मुंबई महानगर प्रदेश विनिर्दिष्ट विक्रेय वस्तू बाजार (स्थान नियमन) अधिनियम, १९८३

केंद्रीय विक्रीकर अधिनियम, १९५६

प्रत्यक्ष अनुभवावरून असे आढळून आले आहे की सध्या जी सूट देण्यात आली आहे तिच्यामुळे अनेक विसंगती व अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

भारतीय साक्षी पुरावा अधिनियम, १८७२

महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१

महाराष्ट्र विक्रीकर अधिनियम, १९७९

मोटर वाहन अधिनियम, १९३९

.................. ची तरतूद करण्यासाठी प्रस्तावित केलेले बिनसरकारी विधेयक हे .................. अधिनियमाच्या धर्तीवर तयार करण्यात आले आहे हे उघड आहे.

तेथल्या तेथे

नजरचुकीमुळे

लाक्षणिक कपात

उलाढाल