The Bill may be introduced in the Legislature in the ensuing session but it may be taken up for consideration only after the Government of India’s administrative approval is received.
हे विधेयक विधानमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात सादर करावे. परंतु, भारत सरकारची प्रशासनिक मान्यता मिळाल्यावरच त्यावर चर्चा करण्यात यावी.
