To treat the programme as a State Level Scheme instead of District Level Scheme so that allocation of funds and arranging the programme of execution can be done in a manner that will ensure speedy execution and economy.
हा कार्यक्रम जिल्हा पातळीवरील योजनेऐवजी राज्य पातळीवरील योजना म्हणून मानण्यात यावा म्हणजे तो लौकर व काटकसरीने पार पाडण्याच्या दृष्टीने निधीचे वाटप करता येईल व त्याच्या अंमलबजावणीचा कार्यक्रम आखता येईल.
