The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६
महाराष्ट्र विक्रीकर अधिनियम, १९७९
महाराष्ट्र कार्य-कंत्राटांच्या अंमलबजावणीत अंतर्भूत असलेल्या मालातील मत्तेच्या हस्तांतरणावरील विक्रीकर अधिनियम, १९८५
महाराष्ट्र कोणताही माल कोणत्याही प्रयोजनार्थ वापरण्याच्या हक्काच्या हस्तांतरणावरील विक्रीकर अधिनियम, १९८५
महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षण मंडळे अधिनियम, १९६५
महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम, १९७५
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१
सिंचनक्षमता उपयोगात आणण्यामागील मुख्य अडचण अशी की जलसिंचन कालव्यांची कामे व पाणी-वाटपाची कामे ह्यांच्याबरोबर एकाचवेळी भू-विकासाची कामे उरकली जात नाहीत.
पंचवार्षिक योजनामध्ये कृषि अर्थव्यवस्थेच्या सर्वांगीण विकासावर आणि ग्रामीण जनतेचे राहणीमान उंचावण्यावर मुख्यतः भर देण्यात आलेला आहे.
वित्तीय संस्थांकडून मिळणारे अर्थसहाय्य हेच भू-विकासाच्या कामासाठी पैसा मिळण्याचे प्रमुख साधन होय.
पाणी झिरपण्यामुळे होणारे नुकसान कमी करण्याच्या हेतूने कालवा-पद्धतीची पुनर्रचना करणे व त्याला अस्तर लावणे हे यातील मुख्य काम आहे.
प्रसूतिविषयक लाभ अधिनियम, १९६१
वित्त विभागाने सुचविल्याप्रमाणे ही बाब आता मान्यतेसाठी मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आली आहे.
या प्रकरणी शासन विचार करीत असून त्यावर विधानमंडळातील सर्व पक्ष-प्रमुखांशी चर्चा करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा इरादा आहे.
वैद्यकीय गर्भसमापन अधिनियम, १९७१
किमान वेतन अधिनियम, १९४८
वित्त मंत्र्यांनी हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या विचारार्थ ठेवण्यात यावा असे सांगितले आहे.
मोटर वाहन अधिनियम, १९३९
परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१
ह्याकरिता क्षेत्रीय आणि /किंवा पर्यवेक्षकीय कर्मचारीवर्ग किती प्रमाणात लागेल ते उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने वित्त विभागाच्या सल्ल्याने ठरवावे.
कॉपीराइट © २०१९ - भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य
Hits : 4,78,35,230
Best : 43,725