कार्यदर्शिका

कामावरील अनुपस्थिति

लेखापाल

पाटबंधाऱ्याच्या लाभक्षेत्रात हाती घेतलेली कामे पुढीलप्रमाणे आहेत : -
१. शेतजमिनीवरील विकास, २. कालवा-पद्धतीचे आधुनिकीकरण, ३. लाभक्षेत्रात जोडरस्ते बांधणे, ४. लाभक्षेत्रात कृषि विस्तार सेवेची तरतूद करणे, ५. योग्य त्या पीक-रचना पद्धतीची निवड करून ती सुरू करणे, ६. लाभक्षेत्रात शेतकऱ्यांना कर्जाच्या सोयी उपलब्ध करून देणे, ७. लाभक्षेत्राची सामाजिक-आर्थिक दृष्टीने पाहणी करणे.

एतदर्थ मंडळ

अनुज्ञेय खर्च

वयोमर्यादा

तथापि, वरील गोष्टी विचारात घेता, यापूर्वी केलेल्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाची तत्त्वतः मान्यता घेणे आवश्यक आहे.

बढतीने नेमणूक

तात्पुरता उपाय म्हणून

जणू काही ....... असल्याप्रमाणे

टंचाईग्रस्त भागांत रोजगार हमी योजनेखाली हाती घ्यावयाच्या कामांची निवड करताना काहीसे उदार धोरण स्वीकारावे लागेल. किंवा टंचाईग्रस्त भागांत रोजगार हमी योजनेखाली कोणती कामे हाती घ्यावयाची हे ठरवताना काहीसे उदार धोरण स्वीकारावे लागेल.

मत्ता आणि दायित्वे

सममूल्याने

मृत्यूनंतरच्याच क्षणी

प्रतीक्षाधीन प्रकरणे/कागदपत्रे

कर्तव्यार्थ अनुपस्थिति

महालेखाकार, महालेखापाल

प्रत्यक्ष खर्च

एतदर्थ समिति

अपील दाखल करून घेणे

कार्यसूची

सदृश बाब, सदृश प्रकरण

निवडीद्वारे नेमणूक

साकल्याने, साकल्येकरून

जसे आहे त्याप्रमाणे

टंचाईविषयक नियमपुस्तिकेच्या तरतुदींप्रमाणे, टंचाईची परिस्थिती रीतसर जाहीर करावयाची की नाही हे ठरवण्यासाठी शेतीच्या हंगामाचा अंदाज घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पुस्तिकेच्या परिच्छेद ३४ मध्ये दिलेल्या निरनिराळ्या बाबींची काळजीपूर्वक तपासणी केली पाहिजे.

सहायक

मर्जीनुसार

-च्या (स्व) विकल्पानुसार

पुढील अभिप्रायांची वाट पहावी

रजेशिवाय अनुपस्थित

लेखा अधिकारी

अंतरिमकालीन

बेमुदत तहकूब

आगाऊ रक्कम

संमत झालेला

पशुसंवर्धन अधिकारी

शिकाऊ उमेदवारी

पूर्वोक्तानुसार, पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे

—रोजी होते त्याप्रमाणे

ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या रोजगार हमी योजनेत रोजगाराच्या सुरक्षिततेची उत्तम तरतूद केली आहे. ही योजना राज्य शासनाच्या सामाजिक व आर्थिक धोरणाचे एक कायमचे अंग बनले असून ग्रामीण भागातील मजुरांना उपलब्ध असणाऱ्या रोजगाराच्या संधी तसेच त्यांना देण्यात येणाऱ्या मजुरीचे दर यांवर ह्या योजनेचा खूपच चांगला परिणाम झाला आहे.

सहायक धर्मादाय आयुक्‍त

वाटेल तसे, कोणतेही

-च्या विनंतीवरून

पुढील अहवालाची वाट पहावी

निर्विवाद बहुमत

—ची पोच देणे

मूल्यानुसार, यथामूल्य

तहकुबी प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव

आगाऊ वेतनवाढ

करारनामा

वार्षिक प्रशासन अहवाल

योग्य कार्यवाही

१ –च्या विरुद्ध, २- च्या संबंधापुरते, -च्या पुरते

निकटपूर्वी सांगितल्याप्रमाणे

सुधारल्याप्रमाणे

सहायक भाषा संचालक

ठराविक कालांतरागणिक

-शी विसंगत

संपूर्ण हक्‍क

पोच

अधिक घातलेली नोंद

खातेबदलाने समायोजन

रक्कम आगाऊ देणे

-निरोधी करार

वार्षिक वित्त विवरण

विनियोजन लेखा

दुरुस्त केल्याप्रमाणे

आवश्यक असेल त्याप्रमाणे/असे

लवकरात लवकर

सहायक न्यायाधीश

दाखवण्यात आल्यावर

आपल्या सोयीप्रमाणे लवकरात लवकर

लोक लेखा समितीच्या ह्या अहवालांतील अभिप्रायांचा व शिफारशींचा गोषवारा मंत्रि-मंडळाच्या माहितीसाठी सोबतच्या विवरण-पत्रांत दिला आहे.

शैक्षणिक अर्हता

पोच देय

अपर महा न्यायप्रतिनिधि

हिशेबाचे समायोजन

सल्लागार मंडळ

विरुद्ध करार

वार्षिक सर्वसाधारण सभा

विनियोजन विधेयक

जेव्हा जेव्हा

विहित करण्यात येईल असा/त्याप्रमाणे

होईल तितक्या लवकर

सहायक सचिव

-च्या अखेरीस

साक्षांकन अधिकारी

हा अध्यादेश कोणत्या कारणांसाठी काढण्यात आला हे दर्शविणारी टिप्पणीदेखील सोबत जोडली आहे. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर.

त्वरित बढती

पोच पात्र

अतिरिक्‍त कार्यभार

न्यायदान

प्रतिकूल परिणाम

कृषि लोखंड व पोलाद पुरवठा अधिकारी

वार्षिक मागणीपत्र

प्रस्तावित केल्याप्रमाणे मान्य

-च्या दरम्यान

फेरफार केल्याप्रमाणे

व्यवहार्य होईल तितक्या लवकर

सहयोगी प्राध्यापक

१ –च्या खर्चाने २ –ची किंमत देऊन

महा न्यायप्रतिनिधि

भारत सरकारने पुरस्कृत केलेला मृद व जल व्यवस्थापनासंबंधीचा एक पथदर्शी प्रकल्प पाटबंधाऱ्याच्या लाभक्षेत्रात हाती घेण्यात आला आहे.

निवास व्यवस्था अधिकारी

-ला मूकसंमती देणे

अपर मुख्य वनसंरक्षक

प्रशासन अहवाल

प्रतिकूल शेरा

शेतमजूर

वार्षिक योजना

मान्यता

राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नसल्यामुळे आणि वरील प्रयोजनासाठी नवीन कायदा तयार करण्याची कार्यवाही तातडीने करणे आवश्यक असल्याने एक अध्यादेश काढावा असे सुचवण्यात येते आहे.

शक्य तितके जवळपास

सुचवल्यानुसार

—असे गृहीत धरून

१ –च्या (स्व) विवेकानुसार २ –च्या (स्व) विवेकाधीन

-शी कारणसंबंध जोडता येण्यासारखा

ही गिरणी स्वावलंबी व्हावी म्हणून जादा गुंतवणुकीसाठी कोणत्या उपाययोजना आवश्यक आहेत याचा तंत्रशुद्ध अभ्यास करण्याचा एक कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ लवकरच हाती घेईल.

सहपत्र

-च्या दर्शनी बाजूवर

अपर मुख्य अभियंता

प्रशासकीय मान्यता

सल्लागार समिति

शेतजमीन न्यायाधिकरण

वार्षिक अहवाल

अदमासे/अंदाजे किंमत/खर्च

मुख्य सचिवांनी सांगितल्याप्रमाणे नगर विकास विभागाच्या टिप्पणीचा सार्वजनिक बांधकाम व गृहनिर्माण विभागात बारकाईने विचार केल्यानंतर शासनाच्या निर्णयासाठी पुढील अभिप्राय सादर करण्यात आहे आहेत :

शक्य तितके जवळपास...... इतके

कल्पिल्याप्रमाणे

कार्यभार ग्रहण करणे

लवकरात लवकर

हिशेब तपासणी, लेखापरीक्षा

आरंभापासून, प्रारंभापासून

मान्यता देणे

गैरवर्तणुकीचे कृत्य

अपर मुख्य सचिव

प्रशासकीय मान्यता मिळवण्यात यावी

महा अधिवक्‍ता

कृषि व सहकार विभाग

अपेक्षित खर्च

—च्या संबंधात

निदेशानुसार, आदेशानुसार

जास्तीत जास्त शक्य होईल तितपत

प्रकल्पबाधित व्यक्तींच्या नवीन गावठाणांत वर उल्लेखिलेल्या चार जादा नागरी सुविधा आवश्यक कशा आहेत यासंबंधीची कारणे देऊन महसूल व वन विभागने पुढील प्रस्ताव पाठवले आहेत.

आश्‍वासन

-च्या मर्जीनुसार

हिशेब तपासणी आक्षेप, लेखापरीक्षा आक्षेप

असामान्य परिस्थिति

मंजुरी देणे

सद्‌भावनेने कार्य करणे

अपर जिल्हाधिकारी

प्रशासकीय नियंत्रण

सविस्तर चर्चेनंतर निघालेले निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे :-

मंत्रालयातील सर्व विभागांनी आवश्यक ती कार्यवाही न चुकता करावी असे त्यांना सांगण्यात येईल आणि आयोगाला तसे कळविण्यात येईल.

ह्याखेरीज, उच्च न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले आहे की, जोपर्यंत संपकाळात भरती केलेला उमेदवार सेवेमध्येच असेल तोपर्यंत त्याला ज्येष्ठ असलेले कर्मचारी नोकरीतून कमी करण्यात येऊ नयेत आणि तसे करण्यापासून शासनाला रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाने स्थगितीचा आदेश देखील दिला आहे.

स्वेच्छानुसारी कारवाई

विधिमंत्र्यांच्या आदेशाप्रमाणे, या सूचनांबाबत महाअधिवक्ता यांच्याबरोबर चर्चा करण्यात आली. त्यांच्या मते, गाऱ्हाण्यांच्या सदरात मोडणारी प्रकरणे लोकायुक्त व उपलोकायुक्त यांच्या कार्यकक्षेतून काढून टाकण्यात यावीत.

परिस्थितीनुसार शक्य असेल तेथवर

प्रकरणपरत्वे, यथास्थिति

उचित वेळी व स्थळी

-ला तोशीस लावून, -च्या खर्चाने

हिशेब तपासणी अहवाल, लेखापरीक्षा अहवाल

निष्फळ प्रयत्न

दुसऱ्या अनुसूचीतील बाब क्रमांक १८ व कार्य नियमावलीतील नियम क्रमांक ९ अनुसार लोक लेखा समितीचे अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवणे आवश्यक आहे.

एकत्रित कृतीने

अतिरिक्‍त महागाई भत्ता, जादा महागाई भत्ता

प्रशासकीय कर्तव्ये

काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतर

अखिल भारतीय सेवा

जातीने हजर रहाणे

वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र शासन

शक्यतो लवकर

अधिकारतः, हक्क म्हणून, हक्काने

परिस्थितीनुसार

कसेही करुन

संपताच

महालेखापरीक्षक

वर दिलेले

मानवजातीच्या सर्वसामान्य अपेक्षेनुसार

वरील ‘अ’ प्रमाणे कार्यवाही करावी

अपर न्यायाधीश

प्रशासकीय कार्य

स्वतःचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यानंतर

या सर्व शिफारशी सविस्तरपणे तपासल्यानंतर वित्त विभागाशी विचारविनिमय करून पुढील निर्णय घेण्यात आले:-

अपीलदाराचे म्हणणे असे आहे की

१ थकबाकी २ थकित काम

शक्य तेथवर, शक्यतोवर

सध्या चालू असलेल्या कार्यपद्धतीनुसार, आयुर्विमा महामंडळाकडून ही कर्जे मंजूर झाल्यानंतरच, त्या कर्जाबद्दल हमी देण्याचा प्रश्न मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्यात आला आहे.

....अधिनियमातील या नोंदीसंबंधीच्या प्रश्नाचा सर्वोच्च न्यायालयाकडून विचार होणार असल्यामुळे उत्पन्नावर कर बसवण्याच्या दृष्टीने त्या नोंदीच्या एखाद्या भागात आताच कोणतीही सुधारणा करणे उचित होणार नाही.

अधूनमधून

-च्या तळाशी किंवा अखेरीस

१ प्राधिकार २ प्राधिकारी, ३ प्राधिकरण,प्रमाण ४ प्राधिकारपत्र

वर उल्लेखिलेले

शासनाने १९७४-७५ पासून स्वीकारलेल्या धोरणानुसार टंचाईग्रस्त भागातील शेतकरी व शेतमजूर ह्यांना रोजगार पुरवण्यासाठी दुष्काळनिवारणाची कामे “रोजगार हमी योजने” खाली हाती घेतली जातात.

प्रस्तावित केल्याप्रमाणे कार्यवाही करावी

अतिरिक्त वेतन

प्रशासन यंत्रणा

संबंधित व्यक्‍तीचे म्हणणे ऐकल्यानंतर

नेमून देणे, ठरवून देणे

अपील न्यायाधिकरण

जमीन महसुलाची थकबाकी

शक्य असेल तेथवर

प्रस्तावित केल्याप्रमाणे

नेहमीप्रमाणे

वादग्रस्त

-च्या सांगण्यावरून, -च्या पुढाकाराने, -च्या प्रेरणेने

स्वायत्त संस्था

वर नमूद केलेले

लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्या-मागील उद्देश असा की या प्रकल्पाबरोबरच शेतातील कालव्यांचाही विकास झाला पाहिजे म्हणजे पाटबंधाऱ्यांच्या सोयी उपलब्ध होता-क्षणीच त्यांचा शेतीसाठी वापर करता येईल.

—वर कार्यवाही केली

अपर सचिव

प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन अधिकारी

एकूण किती पैसा लागेल याचा अंदाज घेतल्यानंतर, अनुग्रह सहाय्य, अर्थसहाय्य, कर्ज अशा वेगवेगळ्या स्वरूपातील मदतीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रुपये २५ लाख एवढी रक्कम ताबडतोब सोपवण्यात येईल असे मुख्य-मंत्र्यांनी जाहीर केले आहे.

निधीचे वाटप

नेमणूक अधिकारी

वस्तुतः

व्यवहार्य असेल तितपत

-च्या बाबत, -च्या संबंधात

त्याचप्रमाणे

मोकळीक असलेल्या

-कालांतरागणिक

पैसा उपलब्ध असणे, पैशाची उपलब्धता

उपरोक्‍त

त्यानुसार, हे शुल्क भरण्याची तरतूद प्रत्यक्ष कायद्यातच करण्यात यावी हा दुय्यम विधि-विधान समितीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने मान्य करावा अशी विनंती आहे.

१ क्रियाशील सेवा २ युद्धसेवा

भर व फेरफार

महाप्रशासक व शासकीय विश्‍वस्त

वयाचा दाखला

रक्कम चुकती करावी

नामनिर्देशनाने नेमणूक

खास बाब म्हणून

यात यापुढे उपबंधित केल्यानुसार, यात यापुढे तरतूद केल्यानुसार

टंचाईची परिस्थिती जाहीर करण्याच्या बाबतीत शासनाने ठरवून दिलेली तत्त्वे विचारात घेता, ज्या भागात हलाखीची परिस्थिती असल्याची चिन्हे स्पष्ट दिसतात ते भाग टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर करावे लागतील.

१ आकारणी २ मूल्यमापन

१ –च्या (स्व) विवेकानुसार २ –च्या (स्व) विवेकाधीन

उशिरात उशिरा

टाळता येण्याजोगा विलंब