कार्यदर्शिका

नागरी संरक्षण अधिनियम, १९६८

फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३

आयोग ही सूचना मान्य करील अशी शक्यता दिसत नाही. तरीपण प्रयत्न करून पहावा.

चौकशी आयोग अधिनियम, १९५२

सक्‍तीची ठेव योजना (प्राप्तिकर-दाते) अधिनियम, १९७४

....च्या मागणीचा निर्णय देण्याचे आणि आवश्यक असल्यास ती रक्कम जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे वसूल करण्याचे अधिकार समेट अधिकाऱ्याकडे सोपविण्याचे योजिले आहे.

लोकसेवा आयोगाने न निवडलेल्या उमेदवारांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नोकरीत चालू ठेवण्याची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत :-

घातक औषधिद्रव्य अधिनियम, १९३०

विधेयकाचा मसुदा मंत्रिमंडळाच्या विचारार्थ सादर.

या टिप्पणीत दिलेल्या प्रस्तावांत फार मोठे बदल नसतील आणि मंत्रिमंडळाने ती मान्य केली असेल तर विधेयकाचा मसुदा मंत्रिमंडळापुढे मांडण्याची गरज नाही.

कर्मचारी राज्य विमा अधिनियम, १९४८

समान पारिश्रमिक अधिनियम, १९७६

अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५

प्रत्यक्ष अनुभवावरून असे आढळून आले आहे की सध्या जी सूट देण्यात आली आहे तिच्यामुळे अनेक विसंगती व अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

हा खर्च मंजूर अनुदानामधून भागविता येणार नाही आणि त्यासाठी जादा पैसा लागेल.

मंजूर अनुदानाव्यतिरिक्त या अनुदानासाठी लागणाऱ्या जादा खर्चास मंजुरी द्यावी.

कारखाना अधिनियम, १९४८

वित्त विभागाकडून देखील कार्योत्तर मंजुरीस हरकत घेण्यात येते आणि त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परिस्थिती अवघड होते.

उद्योग व खाणकाम या क्षेत्रांसाठी पंचवार्षिक योजनेत जी खर्चाची मर्यादा घालून दिली त्यातून या योजनेसाठी लागणारा खर्च भागवावा असे मत वित्त विभागाने व्यक्त केले आहे.

ह्या बाबतीत वित्त विभागाशी विचारविनिमय करण्यात आला व त्या विभागाने व्यवस्थापन मंडळाची विनंती खालील अभिप्रायांसह मान्य केली :-