As directed by Minister (Law), the suggestions were further discussed with the Advocate General. The latter was of the view that grievances should be removed from the jurisdiction of the Lok Ayukta and Up-Lokayukta altogether.
विधिमंत्र्यांच्या आदेशाप्रमाणे, या सूचनांबाबत महाअधिवक्ता यांच्याबरोबर चर्चा करण्यात आली. त्यांच्या मते, गाऱ्हाण्यांच्या सदरात मोडणारी प्रकरणे लोकायुक्त व उपलोकायुक्त यांच्या कार्यकक्षेतून काढून टाकण्यात यावीत.
