Accordingly, the Cabinet is also requested to approve the proposal of the Subordinate Legislation Committee to provide for the payment of these fees in the Act itself.
त्यानुसार, हे शुल्क भरण्याची तरतूद प्रत्यक्ष कायद्यातच करण्यात यावी हा दुय्यम विधि-विधान समितीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने मान्य करावा अशी विनंती आहे.
