As per the present procedure in vogue, the Cabinet is approached for guaranteeing these loans only after the same are sanctioned by L. I. C.

सध्या चालू असलेल्या कार्यपद्धतीनुसार, आयुर्विमा महामंडळाकडून ही कर्जे मंजूर झाल्यानंतरच, त्या कर्जाबद्दल हमी देण्याचा प्रश्न मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्यात आला आहे.