कार्यदर्शिका

शेतजमीन न्यायाधिकरण

कृषि व सहकार विभाग

मंत्रालयातील सर्व विभागांनी आवश्यक ती कार्यवाही न चुकता करावी असे त्यांना सांगण्यात येईल आणि आयोगाला तसे कळविण्यात येईल.

अखिल भारतीय सेवा

या सर्व शिफारशी सविस्तरपणे तपासल्यानंतर वित्त विभागाशी विचारविनिमय करून पुढील निर्णय घेण्यात आले:-

नेमून देणे, ठरवून देणे

निधीचे वाटप

रक्कम चुकती करावी

तथापि, वरील गोष्टी विचारात घेता, यापूर्वी केलेल्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाची तत्त्वतः मान्यता घेणे आवश्यक आहे.

सदृश बाब, सदृश प्रकरण

पशुसंवर्धन अधिकारी

वार्षिक प्रशासन अहवाल

वार्षिक वित्त विवरण

वार्षिक सर्वसाधारण सभा

वार्षिक मागणीपत्र

वार्षिक योजना

वार्षिक अहवाल

अपेक्षित खर्च

ह्याखेरीज, उच्च न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले आहे की, जोपर्यंत संपकाळात भरती केलेला उमेदवार सेवेमध्येच असेल तोपर्यंत त्याला ज्येष्ठ असलेले कर्मचारी नोकरीतून कमी करण्यात येऊ नयेत आणि तसे करण्यापासून शासनाला रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाने स्थगितीचा आदेश देखील दिला आहे.

जातीने हजर रहाणे