The Employees’ State Insurance Act, 1948
कर्मचारी राज्य विमा अधिनियम, १९४८
कर्मचारी राज्य विमा अधिनियम, १९४८
समान पारिश्रमिक अधिनियम, १९७६
अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५
प्रत्यक्ष अनुभवावरून असे आढळून आले आहे की सध्या जी सूट देण्यात आली आहे तिच्यामुळे अनेक विसंगती व अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
हा खर्च मंजूर अनुदानामधून भागविता येणार नाही आणि त्यासाठी जादा पैसा लागेल.
मंजूर अनुदानाव्यतिरिक्त या अनुदानासाठी लागणाऱ्या जादा खर्चास मंजुरी द्यावी.
कारखाना अधिनियम, १९४८
वित्त विभागाकडून देखील कार्योत्तर मंजुरीस हरकत घेण्यात येते आणि त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परिस्थिती अवघड होते.
उद्योग व खाणकाम या क्षेत्रांसाठी पंचवार्षिक योजनेत जी खर्चाची मर्यादा घालून दिली त्यातून या योजनेसाठी लागणारा खर्च भागवावा असे मत वित्त विभागाने व्यक्त केले आहे.
ह्या बाबतीत वित्त विभागाशी विचारविनिमय करण्यात आला व त्या विभागाने व्यवस्थापन मंडळाची विनंती खालील अभिप्रायांसह मान्य केली :-
या वित्तीय मर्यादा व प्रमाण जवळजवळ १७-१८ वर्षांपूर्वी निश्चित केले होते. त्यानंतर किंमती खूपच वाढल्या आहेत.
महाराष्ट्र राज्यात ................ यांच्या रोजगाराच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी श्री. ..................................... यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने नेमलेल्या समितीच्या अहवालांचा विचार केल्यानंतर शासनाने .................................... च्या दृष्टीने प्रथमच कार्यवाही केली.
सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम, १८९७
या विधेयकास प्रशासनिक मान्यता देण्याची भारत सरकारला विनंती करण्यात यावी.
पालक आणि पाल्य अधिनियम, १८९०
मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने अधिनियम .................. विधानास धरून असल्याचे मान्य केले आहे.
हिंदु विवाह अधिनियम, १९५५
म्हणून, शेती उत्पादनातील वाढ ही, राज्यात निर्माण होणाऱ्या सिंचनक्षमतेच्या प्रमाणाशी जुळणारी नाही.
भारतीय संविदा अधिनियम, १९७२
भारतीय साक्षी पुरावा अधिनियम, १८७२
कॉपीराइट © २०१९ - भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य
Hits : 4,78,35,230
Best : 43,725