then existing
त्यावेळी अस्तित्वात असलेले
त्यावेळी अस्तित्वात असलेले
आणखीही एक प्रस्ताव आहे. मंत्रिमंडळाने त्याचा विचार करून निर्णय घ्यावा.
संबंधित कार्यालये, रिकामी पदे किंवा आवश्यक उमेदवारांची संख्या कळवितात ती तारीख व लोकसेवा आयोगाने निवडलेले उमेदवार प्रत्यक्षात उपलब्ध होतात ती तारीख यामध्ये नेहमीच अंतर पडते.
काहीही तथ्य नाही
म्हणून, हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने संमत केल्यास, तो सुद्धा विधानमंडळाच्या निदर्शनास आणण्यात येईल.
या सूचना आणि विभागाचे अभिप्राय यांवर मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने दि. ६ ऑगस्ट १९७५ रोजी विचार केला, सोबत जोडलेला विधेयकाचा मसुदा हा त्यातूनच निष्पन्न झालेला आहे.
या प्रयोजनांसाठी आवश्यक असलेला जादा निधी विभागास उपलब्ध करून देण्यात आला, तर हा प्रस्ताव विचारात घेण्यास या विभागाची हरकत नाही.
नियोजन विभागाने सुचविलेली पद्धती स्वीकारण्यास या विभागाची काहीच हरकत नाही. बृहन्मुंबई जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाला, आवर्ती अनुदानाची तरतूद करण्याबद्दलही हा विभाग विनंती करील. कारण शेवटी ही रक्कम या संस्थेलाच द्यावी लागणार आहे.
अध्यापन महाविद्यालयांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या आधारावरच हे अनुदान अंदाजलेले आहे.
हे कृपया क्षमापित करावे, याबाबत कृपया सूट द्यावी
कृपया याचे स्पष्टीकरण करावे
या प्रकरणाला सर्वप्राथम्य देण्यात यावे
वरील कार्यपद्धतीचा विचार व्हावा व तिला मान्यता मिळावी यासाठी ही टिप्पणी मंत्रिमंडळाला सादर केली आहे.
यामुळे आणखी गुंतागुंत निर्माण होईल. वर उल्लेखिलेल्या प्रस्तावांवर मंत्रिमंडळाने आदेश द्यावेत अशी विनंती आहे.
पूर्ण समाधान झाले
नजरचुकीमुळे
–मध्ये सर्वत्र
मुदतीबाहेर गेलेला, मुदतबाह्य
ही अडचण निवारण्यासाठी, आयुर्विमा महामंडळाकडून सूचना येण्यापूर्वीच या कर्जाबाबत हमी देण्याची व्यवस्था करावी अशी मंत्रिमंडळाला विनंती करण्याचे ठरवले आहे.
सारांश, मंत्रिमंडळाने पुढील प्रस्तावांना मान्यता द्यावी अशी विनंती आहे : -
कॉपीराइट © २०१९ - भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य
Hits : 4,78,35,230
Best : 43,725