issue today
आज पाठवा
आज पाठवा
या कराची उत्पन्नाशी सांगड घालू नये असा निर्णय जाणीवपूर्वक घेण्यात आला आहे. कारण तसे केल्यास प्रशासनावर व करदात्यावर कामाचा खूप ताण पडेल आणि संविधानाच्या तरतुदीनुसार जो कर बसवता येईल त्याच्यामानाने श्रम व खर्च अधिक करावा लागेल.
हे विधेयक राज्य विधानमंडळापुढे मांडण्यापूर्वी भारत सरकारची प्रशासनिक मान्यता घेणेही आवश्यक नाही.
सामान्य प्रशासन विभागाचे मत मान्य करणे कठीण आहे. कारण महागाई भत्ता म्हणजे केवळ राहणीमानाच्या वाढत्या खर्चाची भरपाईच होय.
पाण्याचा निचरा व्हावा व पाणी तुंबून राहू नये म्हणून, पाणी वाहून जाण्याची सोय करणे आवश्यक आहे.
...... किंवा कसे या विषयी विचार व्हावा
....... किंवा कसे या विषयी आदेश देण्यात यावा
आणखी अशी विनंती आहे की
असे अभिप्रेत आहे
विधानमंडळात हे विधेयक मांडण्यापूर्वी त्याला भारत सरकारची प्रशासनिक मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
हे शक्य/व्यवहार्य नाही
असे धरून चालण्यात येत आहे की
शिक्षण व युवक सेवा विभागाने अवलंबिलेल्या सर्वसाधारण पद्धतीनुसार आणि त्या विभागाशी विचारविनिमय करूनच अनुदानाचे प्रमाण स्थूलमानाने ठरवण्यात यावे असे सुचवण्यात येत आहे.
शासन तयार करील त्या योजनेनुसार शेतमजुरांचा भविष्य निर्वाह निधी चालू करण्याचे योजिले आहे. या निधीचे व्यवहार शासन स्थापन करील त्या मंडळाने पाहावेत असे सुचवण्यात येत आहे.
हे अगदी स्पष्ट/उघड आहे
खेद वाटतो की
...... चा आग्रह धरणे गैरवाजवी आहे
तथापि या बाबतीत केंद्र सरकारने सुचवलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे असे राज्य शासनाचे धोरण आहे.
पुन्हा असे की
असे सांगावेसे वाटते की........, असे दाखवून देता येईल की.......
कॉपीराइट © २०१९ - भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य
Hits : 4,78,35,230
Best : 43,725