Under these circumstances, it would be desirable to defer a decision on this matter until after the question of revision of percentage of expenditure on civic amenities is finalised.
वरील परिस्थितीत, नागरी सुविधांवरील खर्चाच्या टक्केवारीची फेरतपासणी करण्याबाबतचा प्रश्न निकालात निघेपर्यंत या बाबतचा निर्णय लांबणीवर टाकणे इष्ट होईल.
