It will be necessary to issue executive orders and to proceed with amendment to the relevant statutory provisions in the M. Z. Ps. & P. Ss. Act.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियमातील संबंधित कायदेशीर तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचे काम कार्यकारी आदेश काढून सुरू करावे लागेल.
