Instead of granting exemption from payment of sales tax, a proposal to sanction an additional subsidy of 5% is put up for reconsideration of the Cabinet.
विक्रीकर भरण्याची सूट देण्याऐवजी ५ टक्के जादा अर्थसहाय्य मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या फेरविचारासाठी प्रस्तुत केला आहे.
