In view of the above policy decision, the matter is put up before the Cabinet for decision on the question whether we should strictly adhere to the policy laid down by the then Minister (Law) or whether we should not make it rigid & appoint even advocates
वरील धोरणात्मक निर्णय लक्षात घेता, त्यावेळच्या विधि मंत्र्यांनी ठरवलेल्या धोरणाचे काटेकोर पालन करावे, की ते धोरण थोडे शिथिल करून, अधिवक्त्यांपैकी जे पात्र असतील त्यांचीच नोटरी म्हणून नेमणूक करावी, हा प्रश्न निर्णयासाठी मंत्रिमंडळापुढे ठेवला आहे.
