In the light of the above clarification given by the Secretary, Law and Judiciary Department, and the consideration explained in the departmental note the Committee approved the proposals made in paragraph 11 of that note.
विधि व न्याय विभागाच्या सचिवांनी स्पष्ट केलेली परिस्थिती व त्या विभागाच्या टिप्पणीत मांडलेले विचार लक्षात घेऊन त्या टिप्पणीच्या परिच्छेद ११ मधील प्रस्ताव समितीने मान्य केला.
