In case an Ordinance is not considered feasible, the Law and Judiciary Department may be requested to draft a Bill on priority basis.

जर अध्यादेश काढणे शक्य नसेल तर विधि व न्याय विभागाला, हे विधेयक अग्रक्रमाने तयार करण्याची विनंती करावी.