Government has taken a decision to appoint a Committee for revision of minimum rates of wages for the employees in Industry.

ह्या उद्योगातील कामगारांचे सध्याचे किमान मजुरीचे दर सुधारण्यासाठी एक समिती नेमण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.