The Law and Judiciary Department has agreed to convert the Bill into an ordinance on receipt of approval of Cabinet to this proposal.
या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर, या विधेयकाचे अध्यादेशात रूपांतर करण्याचे विधि व न्याय विभागाने मान्य केले आहे.
